जलवायु उत्थानशिलता

PIN aims to strengthen Climate Change adaptation planning at the local level through the development of an interactive tool ‘Climate Change Toy Model’ that enables local level authorities to identify transient and long-term climate change impacts, which subsequently underpins adaptation policies. The project, funded in its first inception phase through PINnovations in 2022, aims to integrate elements of co-production of knowledge that seek to enhance community inclusion and local level climate vulnerability assessments to feed into the primarily large-scale scientific top-down models. The approach and expected impacts, support the PIN Climate Resilience pillar work across the globe to target the most effected by Climate Change, and work with local organizations and governments to implement interventions that support the most vulnerable.

The objective of this project is to pilot the CC model in Gurbhakot Municipality of Karnali province and thus contribute to providing a replicable and sustainable proof of concept that could build resilience and reduce vulnerability to risks from climate change and natural hazards for the most vulnerable through action-oriented research and capacity strengthening.
 

Building on achievements and learnings of Pratibadhha I (2020-2022), Pratibaddha II focuses on disaster preparedness and early action in four municipalities highly prone to landslides in Bagmati province. Pratibaddha II focuses on improving inclusive disaster preparedness and early actions, especially towards households at risk, especially marginalized and indigenous families. It aims to do so by unlocking potential for better preparedness and response at the local government through nature-based solutions, early warning systems, anticipatory actions, and shock responsive social protection.

At first, the project entails engaging municipality representatives, communities at risk, and key stakeholders across three tiers of the government to commit and work together. This includes supporting the local government in decision making through categorization of settlements as per the guidelines set by the Government of Nepal into CAT II in need of mitigation, and CAT III in need of relocation. Alongside, the project will implement nature-based solutions for landslide mitigation, raising awareness, and advocating for better preparedness for landslides.

Secondly, the project focuses on localizing forecasting, and developing early action protocols to strengthen the capacity of local government and at-risk communities for early action. The activities will facilitate knowledge exchange among experts and practitioners on landslide forecasting and early warning system.

Additionally, Pratibaddha II will contribute to broader topics that are fundamental for the Government of Nepal to be better prepared in case of future humanitarian crisis in hill areas of Nepal.  It seeks to advocate for effective early action by leveraging the governmental Social Protection programs. The project will collate knowledge, understanding and evidences for Shock Responsive Social Protection.Through all these activities, the project will demonstrate different opportunities for risk reduction and preparedness for response in Nepal’s hilly areas.

Based on the UKaid funded Durable Solutions II programme, People in Need(PIN) in consortium with CSRC (Community Self Reliance Center) is facilitating the Durable Solutions III project for landless households at risk of or displaced by floods in two municipalities of Madhesh Pradesh in order to ensure that vulnerable landless households are put on the path of increased resilience.

The project aims to systematicallyincludelandless households at risk of floods to access governmental grants before, during, and after the floods through facilitation of durable solutions for their increased resilience. 

The project focuses on five major output:

• Technical Support to municipality
• Facilitating integration of DRR and Land Agendas
• Supporting access of landless communities to services
• Advocacy across all three tiers of the government 
• Practical inclusion of landless into Anticipatory Action, Shock Responsive Social Protection, and Climate Change Adaptation 

प्रतिबद्ध परियोजनाको लक्ष्य दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका चार वटा स्थानीय सरकारी तहमा पहिरो व्यवस्थापनको क्षमतालाई थप वृद्धि गर्दै स्थानीय समुदायको जीवटरपुनउत्थानशीलता वृद्धि गर्नु रहेको छ । यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तह, प्रकोप व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पक्ष, सडकरपूर्वाधार निर्माण गर्ने पक्ष र संघीय सरकारसँग काम गर्नुको साथसाथै पहिरोको प्रकोपले समुदायमा निम्त्याउने जोखिम तथा मानवीय क्रियाकलापले पहिरोको जोखिमका बीच जीवनयापन गर्न बाध्य समुदायलाई पार्ने थप प्रभाव बारे सरोकारवालाको बुझाईलाई व्यापक गर्ने र पहिरो व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको विद्यमान क्षमता बृद्घि गर्नु हो । परियोजनाको लक्ष्यहरु निम्न तीन परिणामहरुबाट हाँसिल गरिनेछ ।
पहिलोः परियोजनाले स्थानीय तह र प्रकोप व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई पहिरोकोे प्रकोप र जोखिम नक्सांकन गर्न नयाँ उपायहरुको उपयोग गर्दै क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गर्नका साथै स्थानीय उपभोतmा समितिहरु, निजी ठेकेदारहरु, इन्जिनियरहरु र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई चेतना अभिबृद्घि अभियानहरु र विभिन्न कार्यशालाहरुमा समावेश गराई पहिरोको प्रकोप र जोखिम सम्बन्धी ज्ञान÷बुझाई बढाउने छ ।
दोस्रोः परियोजनाले जोखिममा परेका समुदायहरुलाई 3D भौगोलिक नक्साको प्रयोग तथा 3D नमूना पहिरोको प्रदर्शन जस्ता नयाँ प्रविधिमूलक कार्यक्रम मार्फत भौतिक प्रकोपको पहिचान गर्न तथा सुदृढरुपमा भू–उपयोग कसरी गर्ने र पहिरोको जोखिम न्युनीकरण गर्ने उपायहरु सम्बन्धी ज्ञान बढाउदै व्यवहारिक रुपमा जोखिम–सूचित योजनालाई स्थानीय तहको योजनामा समावेश गर्नलाई सहायता गर्नेछ । 
तेस्रोः यस परियोजनाले राष्ट्रिय तहमा पहिरोको प्रभावकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी वकालत तथा चेतना अभिवृद्धि गर्नका साथै सोही सम्बन्धी स्थानीय तहसँग सूचना आदन–प्रदान र एक–आपसलाई सहयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ । थप रुपमा परियोजनाले पहिरोको व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ र अनुकरणीय अभ्यासलाई मुख्य विषय बनाउँदै स्थानीय अनुभव, चुनौती र अवसरहरुमा केद्रित रहेर राष्ट्रिय तहमा कार्यक्रम गर्नेछ । 
यी नतिजाहरुको माध्यमबाट परियोजनाले पहिरो व्यवस्थापनको लागि एक नयाँ नमुना तयार गर्नेछ, जुन नेपालका अन्य पहाडी क्षेत्रहरुमा पनि अपनाउन सकिने र किफायती नमुना हुनेछ ।
 

भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाहरूमा पर्याप्त भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरूको र्निर्माणको माग पूरा गर्नु राष्ट्रिय, जिल्ला र स्थानीय सरोकारवालाहरू र प्राविधिक र वित्तीय सहयोगमा संलग्न सबैको लागि अत्यन्त कठिन छ । अझै धेरै परिवारहरूलाई पुनर्निर्माणको लागि सहयोगको खाँचो छ । भूकम्प-पीडित परिवारहरूले आज पनि धेरै चुनौतिहरूको सामना गरिरहेका छन् जसकारण घरहरूको पुनर्निर्माणमा प्रगति सुस्त छ । प्राविधिक विशेषज्ञता र दिशानिर्देशहरूमा सीमित पहुँच, कुशल डकर्मी र सिकर्मीको अभाव, निर्माण सामग्रीको उच्च मूल्य र भारी यातायात लागतले विशेषगरी सबैभन्दा पिछडिएका परिवारलाई आफ्ना घर पुनर्निर्माण गर्नबाट रोकेको छ। यी परिवारहरू आफैले सबै अवरोधर चुनौतीको सामना गर्न सक्दैनन्।

पिन र यसका कन्सोर्टियम साझेदारहरूले एउटा समुदायबाट सञ्चालित पुनर्निर्माण कार्यक्रमको प्रस्ताव राखेका छन् जसले सामाजिक तथा प्राविधिक सहायता प्रदान गरी पुनर्निर्माणमा देखिएका पारिवारिक र सामुदायिक स्तरका अवरोधहरूलाई सम्बोधन र न्यूनीकरण गर्नेछ । कार्यक्रमअन्तर्गत दिइने सहयोग निम्न प्रकार हुनेछन् – ईन्जिनियर, निर्माणकर्ता र प्रशिक्षकहरूबाट प्राविधिक परामर्श र रोजगारीमुलक तालिम; कुशल डकर्मी र सिकर्मीहरूको व्यवस्था; दुर्गम क्षेत्रहरूमा निर्माण उपकरण तथा सामग्री र यातायात लागत अनुदान; समुदाय पुनर्निर्माण समुहहरूको माध्यमबाट श्रम आदानप्रदानको सुविधा । पुनर्निर्माणको प्रगति र जनताका आवश्यकता आधारमा लक्षित स्थानहरूको चयन गरिनेछ र राष्ट्रियपुनर्निर्माण प्राधिकरणका निर्देशिकाहरू बमोजिम जोखिमयुक्त परिवारहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
 

नेपाल सरकार र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०१५को भूकम्पका कारण विस्थापित भएकाहरूको स्थानान्तरण र दिगो समाधानको लागि र भूक्षय जस्ता भौगोलिक प्रकोपबाट भविष्यमा विस्थापनको जोखिममा रहेकाहरूका लागि नीति तयार गरेको छ। पिन र सामुदायिक आत्मनिर्भरता केन्द्रले दिगोसमाधान कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न र प्रभावित परिवारहरूलाई पुनर्निर्माणको पथमा ल्याउन एउटा कन्सोर्टियम गठन गरेको छ। यसको लक्ष्य कुनै पनि प्रकोपको तैयारीस्वरूप नागरिकहरूको निष्पक्ष र स्वैच्छिक स्थानान्तरणको रूपरेखा कोरी एउटा पूर्वउदाहरण सिर्जना गर्नु हो। सबै विस्थापित र भूमिहीन परिवारहरूले ती कार्यक्रमहरूबाट सहयोगस्वरूप नयाँ जग्गा र आश्रय प्राप्त गरेपछि उनीहरूका घरहरू पुनर्निर्माण गर्ने उचित अवसर पाउनुपर्दछ।

लाभग्राहीहरूलाई सम्बन्धित नीतिहरूको बारेमा पर्याप्त जानकारी गराइने, परिवारहरूसँग सरकारले तयारगरेका समाधानहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक कागजातहरू दिलाइने, र स्थानान्तरण कार्यक्रममा नामांकित् हुन र ग्रामीण आवास पुनर्निर्माण अनुदानको लागि आवेदन दिन सहयोग दिलाइने कुरा कन्सोर्टियमले सुनिश्चित गर्नेछ । यो कामको व्यवस्थापन सुरक्षित डाटा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत्गरिनेछ । यसका साथै, स्थानान्तरणन पछि प्रभावितहरूको जीवन सहज बनाउनको लागि हामी विस्थापित र पुनर्स्थापित परिवारहरूको प्रकोपबाट उभ्रिने क्षमता बढाउन प्रयत्नरत रहनेछौं । यो ‘उनकोसुरक्षा’ प्रशिक्षणको माध्यमबाट गरिनेछ, जसले महिलाहरूलाई आफ्ना सुरक्षासम्बन्धित आवश्यकताहरूको सम्बोधन गर्न सहयोग गर्नेछ । यसअन्तर्गत (ज्यादातर महिला सदस्य भएका) सुरक्षा समितिको गठन र यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य, लैंगिक र यौन हिंसा, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी,वित्तीय व्यवस्थापन, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य र सशर्त नगद अनुदानका लागि प्रशिक्षण पर्दछन् । 
 

‘अपेइरोन’सँगको साझेदारीमा पिनले विस्थापित जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा आजीविका पुनरुत्थान परियोजना लागू गर्यो। उद्देश्य सरल थियो: यस परियोजनाको माध्यमबाट भूकम्पका कारण विस्थापित भएकाहरूलाई हामी फिर्ता आउन सहयोग गर्न र जीविकापार्जनका लागि उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्न चाहन्थ्यौं । महिलाहरूले आफ्ना परिवारलाई न्यानोराख्न सकुन् र आफ्ना उत्पादनहरू बेच्न सकुन् भन्ने हेतुले हामीले उनीहरूलाई बुनाईका नौला सीप सिकायौं । हामीले स्थानीय आजीविकाको पुनरुत्थानमा पनि सहयोग गर्‍यौं जसअन्तर्गत परिवारहरूलाई व्यवसाय प्रशिक्षण र साना अनुदानहरू प्रदान गरियो ।

परियोजनाबाट १,५०० व्यक्तिहरू लाभान्वित भए । ती व्यक्तिहरूले कार्यक्रम निर्माणका  लागि नगद, प्राविधिक प्रशिक्षण तथा सुक्ष्म नगद अनुदान, र  आजीविका पुनरुत्थानका लागि जिन्सी वा जाडोयामको तयारीको लागि सहयोग प्राप्त गरे । विशेषगरी महिलाहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भए। आजीविका पुनरुत्थान सहयोग (नगद अनुदान) पाउनेहरू सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा परेका परिवारहरू(विशेषगरी आइडीपी शिविरमा बसेकाहरू र फर्केर आएकाहरू) थिए ।
 

यस परियोजनाका लक्ष्यहरू निम्न प्रकार थिए: विस्थापित परिवार र विस्थापन स्थलको वास्तविक प्रसंग पहिचान गर्नु र बुझ्नु; विस्थापित परिवारका तात्कालिक आवश्यकता र दीर्घकालीन समस्याका समाधानका लागि आवश्यक प्रणालीगत परिवर्तनहरूको वकालत गर्न उनीहरूलाई सहयोग गर्नु । परियोजनाले (अधिकतर महिलाहरू रहेका) समूहलाई सुरक्षा समितिको रूपमा गठन गर्यो । त्यसपछि स्थितिअनुकुल प्रशिक्षण र सशर्त नगद अनुदानमार्फत् विस्थापन शिविर र समुदायमा रहेका महिला र बालिकालाई आफ्ना सुरक्षा आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउने काममा परियोजना केन्द्रित रह्यो ।

पिनको सुरक्षा रिमले यौन र प्रजनन स्वास्थ्य, लैंगिक र यौन हिंसा, सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, वित्तीय व्यवस्थापन र भावनात्मक सुस्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्‍यो । तालिमको एक हिस्साको रूपमा समितिले विशेषगरी महिलाहरूसम्बन्धित सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूको समुदायमा रहेका जोखिमहरूको मापन गर्यो । जोखिमहरूको पहिचान भएपछि समितिहरूलाई तिनको समाधानको कार्यान्वयन गर्न साना नगद अनुदानहरू दिइयो ।
 

दुर्गम हिमाली क्षेत्रहरूमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, बजार, वन वा गाउँ जतासुकै जानुपरे पनि प्राय: गोरेटो बाटोहरू नै प्रयोग हुन्छन् । वृद्धवृद्धा, बालबालिका, र गर्भवती महिलालगायत सबै स्थानीयहरूले यिनै गोरेटो बाटोहरू प्रयोग गर्छन् । तर यी बाटोहरू प्राय निकै उबडखाबाड, साँघुरा, ठाडा र चिप्ला हुन्छन् । यिनैलाई हेरेर पिनले स्थानीय गाउँलेहरूलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्दै गोरेटो  बाटोहरूकोपुनर्निर्माणका लागि ‘उन्नत गोरेटो’ परियोजना शुरू गर्यो । यस परियोजनाले महिलाहरूले नेतृत्व लिएका परिवार, आयका सीमित स्रोतहरू भएका परिवार, गर्भवती र स्तनपान गराइरहेका महिला, वृद्धवृद्धा, विकलांग र २०१५को भूकम्पले प्रभावित समुदायलाई प्राथमिकता दियो । यस परियोजनाका सबै सहभागीहरूलाई उनीहरूको उमेर र लिङ्गमा विभेद नगरी समान रूपमा पारिश्रमिक दिने गरिन्छ ।

परियोजनाले दुर्गम हिमाली गाउँहरूका जोखिमपूर्ण इलाकाहरूमा १२५ किलोमिटर भन्दा बढी गोरेटो बाटोहरू, ९वटा फुटब्रिजहरू (पैदल यात्रीका लागि पुल), १५वटा विश्रामस्थालहरू र कम्तिमा ८०० मिटर ह्यान्डरेल पुनःनिर्माण गर्‍यो जसअन्तर्गत २,००० भन्दा बढी स्थानीयहरूले रोजगारी पाए । स्थानीय समुदायले रोजगारी मार्फत £१० लाख (युके पाउण्ड) भन्दा बढी रकम आर्जन गरे । यस परियोजनाले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई अस्थायी रोजगारी प्रदान गर्‍यो, उनीहरूको स्थानीय अर्थव्यवस्थालाई पुनर्जीवित गर्न मद्दत गर्‍यो र सम्पूर्ण क्षेत्रको पहुँचमा सुधार ल्यायो। स्थानीयहरू आफ्ना घरको पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जन र बालबालिकाको शिक्षामा लगानी गर्न सक्षम भए ।
 

पिनले मुख्यतया उत्तरी नेपालका दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरूको पुनरुत्थानमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । त्यसै क्रममा पिनले जोखिम्पूर्ण समुदायहरूलाई आफ्ना मुख्य पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणसम्बन्धित प्राथमिकताहरूको मापन गर्न मद्दत गर्ने एउटा कार्यक्रम तयार पार्यो । पिनको टोलीले नागरिकहरू, सामुदायिक संगठनहरू र नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल आयोजना गर्यो । छलफलमार्फत पिनले प्राथमिकताहरू पहिचान गर्दै सहमतिमा पुग्न र व्यक्तिगत आजीविकालाई पुनर्स्थापित गर्ने उत्तम माध्यमहरूको छनौट गर्न सहयोग गर्यो । पुनर्निर्माण प्रक्रियाले समुदायका आवश्यकता पूरा मात्र गर्ने नभई  सरोकारवालाहरू र सामुदायिक समूहहरूलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता र तिनका समाधान कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने समेत सिकाउँदछ । त्यसैले पिनले प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय सरकारहरू र सामुदायिकसमूहहरूसँग पुनर्निर्माणसम्बन्धित कार्यहरू गर्दछ; साथै उनीहरूलाई परेको बेला आवश्यक प्रशिक्षण र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दछ ।

चेक रेडियो फाउन्डेशनको आर्थिक सहयोगमा बरुवा गाउँमा नयाँ विद्यालय निर्माण भइरहेको छ। यस गाउँका सबै पाँच विद्यालयहरू भूकम्पमा नष्ट भएका थिए र ती अहिले अस्थायी शिक्षा केन्द्रहरू (टेम्पोरेरी लर्निंग सेन्टर्स/टीएलसी) अन्तर्गत चलिरहेका छन् । यसले समुदायका बालबालिकाले पाउने शिक्षाको गुणस्तरमा नराम्रो प्रभाव पारेको छ ।  अधिकतर विद्यार्थी पुग्न कठिन ठाउँका अन्य विद्यालयहरूमा जाने गरेका छन् । निर्माणाधीन गणेश बेसिक स्कूलले यस अन्तरलाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ । विद्यालयको भवन निर्माणका लागि स्थानीय व्यक्तिहरू परिचालन गरिएको छ । भवन भूकम्प प्रतिरोधी हुनेछ र साथै विद्यालयलाई पर्याप्त कक्षाकोठा र फर्नीचर - डेस्क, बेन्च, काला/सेता बोर्ड, अफिस फर्नीचर र कुर्सीहरू - प्रदान गरिनेछ ।

पिनले प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय सरकारहरू र सामुदायिक समूहहरूसँग पुनर्निर्माणसम्बन्धित कार्यहरू गर्दछ; साथै उनीहरूलाई परेको बेला आवश्यक प्रशिक्षण र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दछ । यसबाहेक पिनले समुदायहरूलाई प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रशिक्षण दिने गर्दछ र प्राविधिक परामर्श प्रदान गर्दछ । पिनले कृषि, पशुपालन, गलैंचा उत्पादन, र धातुका काम जस्ता विभिन्न पेशाहरू फस्टाएको हेर्न चाहन्छ । साथै यी पेशाहरूलाई चाहिने महत्वपूर्ण उपकरण र मेशिनहरू प्रतिस्थापित गरेर कार्यक्षमतामा सुधार र आवश्यक परेमा थप प्रशिक्षण दिने उद्देश्य राख्दछ ।