नागरिक समाज र समावेशी सुशासन

Despite Nepal's constitutional guarantees of free and compulsory education, exclusion persists. In 2021, the Government of Nepal approved a ten-year School Education Sector Plan (SESP) to improve education access, equity, and quality. Challenges include low local government priority, minimal budgets for marginalized groups, and reluctance to enroll students with disabilities. Civil Society Organizations (CSOs) are crucial for inclusive implementation but face capacity and coordination issues.

To address this, People in Need, National Campaign for Education, Nepal Disabled Women Association, and Accountability Lab Nepal have launched a 42-month initiative in Madhesh, Karnali, and Sudurpaschim provinces. This project aims to strengthen CSOs' capacities and promote accountability, focusing on marginalized children. The initiative involves enhancing CSOs' technical abilities, mentoring alongside Financial Support to Third Parties (FSTP), and promoting transparency through the Girls and Inclusive Education Networks and CivActs model. Key assumptions include the continued prioritization of quality education by the Government of Nepal (GoN), recognition of CSOs' role, active involvement of stakeholders, and absence of major disasters. The action employs internal monitoring, evaluation, and learning processes to test these assumptions, ensuring adaptability and maximum impact.
 

At the broader impact level, the Security and Justice Programme (SJP) aims to increase public safety and trust in the public state. The project will empower communities to become agents of change and will support coordinated multi-stakeholder efforts to improve gender-based violence (GBV) prevention and response. In addition to focusing on the target local governments (LGs), the project's emphasis on diffusion will have a wider impact through comprehensive, multi-level actions that engage a range of local and provincial actors.

The project ensures that individual community members acquire the knowledge, skills, attitudes, and collaborative mechanisms necessary to prevent and respond to GBV (Output 3). It will also systematically support stakeholders in developing the capacity and coordination needed to advocate for, develop, and deliver GBV prevention and response services (Output 4). 9 steps to social norms change and Participatory planning for social inclusion(PPSI) approaches are taken for output 3 and output 4 respectively. The project engages Civil Society Organizations (CSOs) and Community-Based Organizations (CBOs) in GBV prevention activities and integrates organized diffusion strategies through collaboration with media and other local organizations.
 

सिभिल सोसाइटी नाउ (सीएसएन) प्लेटफर्म सदस्यता मोडेलको रूपमा कार्य गर्दछ । यो मोडेलले नागरिक सस्थाहरु बिचमा पारस्परिक ज्ञानमा साझेदारी, जबाफदेहिता र सुशासनलाई बलियो बनाउने, र संवाद, सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई महत्व दिएको छ । यस  प्लेटफर्ममा आबद्ध हुनका लागि मापदण्डहरु: दर्ता भएका सस्थाहरु, अनौपचारिक समूहहरू, पिनका रणनीतिक स्तम्भहरुमा कार्य अनुभब भएका सस्थाहरु, समुदायमा आधारित संस्थाहरु, पिनका साझेदारी संस्था, नयाँ संस्था र विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा दर्ता भएक वा नभएकाासस्था र समुहहरु हरुलाइइ प्राथमिकता दिइन्छ । साथै यस प्लेटफर्ममा आबद्ध हुन केही प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सिएसएन प्लेटफर्ममा (https://www.civilsocietynow.org/)  मा गएर आवेदन दिनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि सिएसएनका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पुरा गरी यस प्लेटफर्मको पहुँच पाइने छ । त्यस पछि, आबद्ध सस्थाहरुले अनलाइन स्रोतसाधन वा डकुमेन्टको पहुँच र सिकाइ सत्रमा सहभागी हुने अवसर पाउने छन् । साथै, पिनबाट र अन्य सस्थाहरुबाट आएका क्षमता अभिवृद्धि वा साझेदारी सँग सम्बन्धित सूचनाहरू, उपडेटहरू सदस्य सस्थाहरुलाइ लगातार सम्प्रेषण गरिने छ । यद्यपि, कुनै पनि सिएसओले प्लेटफर्मको सदस्य आवद्धता बिना पनि केही उपलब्ध स्रोतहरू पहुँच गर्न सक्छन्। 

हाल सीएसएन नेपालमा १९ जिल्ला, ६ प्रदेशका नागरिक सस्थाहरु सँग प्रत्यक्षरुपमा काम गरिरहेको छ । र विभिन्न क्षेत्र, विषयबस्तुहरुमा काम गर्ने ३५ वटा सस्थाहरु यस प्लेटफर्ममा आबद्ध छन् । फलस्वरूप, सदस्य संस्थाहरूले सीएसएन प्लेटफर्म बाट अनलाइन स्रोतहरू र कागजातहरूको उपयोग गरेर सफलतापूर्वक कोष सुरक्षित गरेका छन्। यसबाहेक, धेरै संस्थाहरूले आफ्नो संस्थागत नीतिहरूमा सीएसएन प्लेटफर्म का स्रोतहरू समावेश गरेका छन्। यसबाहेक, प्लेटफर्मबाट उनीहरूको संस्थागत र व्यक्तिगत विकासको लागि सीएसएन सहभागी सिकाइ सत्रहरूमा संलग्न हुनु र नेतृत्व गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले नेपालमा सिएसओहरुको यस प्लेटफर्ममा सदस्यताको माग बढेको छ। सीएसएन प्लेटफर्ममा सदस्यमा आधारित संस्थाहरू, नेटवर्क आधारितमा संस्थाहरू, समुदायमा आधारित संस्थाहरू, राष्ट्रिय संस्थाहरू, र नेपालभरका विभिन्न भौगोलिक स्थानहरू सहित विभिन्न विषयगत पृष्ठभूमिकासंस्थाहरू प्रतिनिधित्व गर्छन्।  

नेपालमा नाबालिगहरूको विवाहको दर संसारकै उच्चतमा गनिन्छ । यसले नेपाली किशोरकिशोरीहरूका लागि विशेष जोखिम र चुनौतीहरू थपेको छ । विवाहित किशोरीहरू पर्याप्त सम्बोधन नपाएका समूह हुन् जसका आफ्नै मौलिक आवश्यकताहरू छन्। उनीहरूसम्म पहुँच राख्न पनि गाह्रो छ: उनीहरूले  सामान्यतया बीचमै विद्यालय जान छोड्ने गरेको पाइन्छ; उनीहरूको घरबाहिर हिंडडुल गर्ने स्वतन्त्रता सीमित हुन्छ; र प्राय: उनीहरूले विवाह गरेपछि बच्चा जन्माउलान् भन्ने अपेक्षा राखिन्छ। यो दबाबले उनीहरूलाई किशोर गर्भावस्था र योसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य जटिलताको जोखिममा पार्दछ । साथै यसले प्रसव-उदासीनता जस्ता मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धित समस्याको सम्भावना बढाउँदछ ।

किशोर गर्भावस्था र योसँग प्राय: परस्पर जोडिएका समस्या (बहुविवाह, पतिबाट साथ र सहयोगको कमी, गरीबी, हिंसा इत्यादि)ले गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छन् । बिहे भैसकेका किशोरीहरूले सामान्यतया आफ्ना ससुरालीमा इज्जत र सम्मान पाउँदैनन् । परिणामस्वरूप, आफ्ना साथीसंगीहरूको साथ र सहयोगमा उनीहरूको पहुँच सीमित हुन जान्छ, घरेलु र यौन हिंसामा पर्ने सम्भावना प्रबल हुन जान्छ, र प्रजनन जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयमा उनीहरूको नियन्त्रण कम हुन जान्छ । हेल्लो साथी परियोजनाले मानसिक स्वास्थ्य र शिशु स्वास्थ्यमा केन्द्रित चल्ती स्वास्थ्य सेवा (मोबाइल हेल्थ इन्टरभेन्शन)लाई समावेश गर्नेछ । साथै परियोजनाले विभिन्न लैंगिक मान्यतासम्बन्धित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न र ती मान्यताले ग्रामीण किशोरकिशोरी र अवयस्क आमाहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा, र सशक्तिकरणमा कसरी असर पार्दछन् भन्ने कुराको चेतना फैलाउने कार्यक्रम समावेश गर्नेछ ।

 

आरम्भ परियोजनाले विश्वका सबैभन्दा सीमान्तकृत किशोरीहरूलाई सहयोग गर्ने उत्साहजनक अवसर प्रदान गर्दछ। यस कार्यक्रमले विवाहअघि वा पछाडि विद्यालय छोडेका तराईका ग्रामीण क्षेत्रका विवाहित किशोरीहरू (वर्ष १२-१९)लाई लक्षित गर्दछ । विवाहको लागि २० बर्ष कट्नुपर्ने कानुन भए तापनि धेरै महिलाहरू १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्छन् । विशेषगरी तराईका ग्रामिण इलाकाका महिलाहरूमाथि दाइजोसम्बन्धित हिंसाका घटनाहरू भएको धेरै सुन्न पाइन्छ । थुप्रै महिलामाथि एसिड हमला, दाइजोका लागि बन्धकी, मानसिक, शारीरिक र यौन उत्पीडन, हिंसा र हत्याका घटना भएको सुन्न पाइन्छ । प्रायः औपचारिक रूपमा न्यायपालिका र प्रहरीको संलग्नता बिना नै द्वन्द्वको समाधान गर्ने चलन रहेकोले र महिला पक्षलाई सामाजिक समर्थन कम हुने भएकाले पीडितहरूकोको न्यायमा पहुँच सीमित छ ।

यस परियोजनाका लक्ष्यहरू विवाहित किशोरीहरूको जीवनकोस्तर सुधार गर्न आवश्यक जीवन कौशल र संख्यात्मक तथा शाब्दिक साक्षरता प्रदान गर्नु, उनीहरू र उनीहरूका परिवारको स्वास्थ्यस्थितिमा सुधार ल्याउनु, हिंसा विरुद्धको सशक्तिकरण बढाउनु र (बच्चा जन्माउने/नजन्माउने वा कति वर्षको अन्तरालमा जन्माउने जस्ता) जीवनका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूका बारे आफ्ना कुरा व्यक्त गर्ने क्षमता बढाउनु हुन् । परियोजनाको सशक्तिकरण मोडेल तीनवटा जगहरूमा आधारित छ: (१) सूचना, (२) सीप तथा निकयमा पहुँच, र (३) आत्म-मूल्य । विवाहित किशोरीहरूसम्बन्धित रूढिवादी सामाजिक मान्यताहरूलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्ने हेतुले परियोजनाले विवाहित किशोरीहरूका परिवार, उनीहरूको क्षेत्रका विद्यालयहरू, समुदाय तथा धार्मिक नेताहरू र स्थानीय सरकारी अधिकारीहरूसँग पनि काम गर्नेछ।
 

हिज चान्स लैंगिक मुद्दाहरूको रूपान्तरणको लागि एउटा विस्तृत शैक्षिक सशक्तिकरण कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रमलाई हाम्रो स्थानीय साझेदार, ‘हाम्रो पालो’ मार्फत पनि लागू गरिएको छ। प्रशिक्षण प्राप्त गरेका स्थानीय युवाहरूले यो कार्यक्रम चलाउने गर्दछन् । यसले यौनिक र लैंगिक हिँसाबाट सुरक्षा सबै पक्ष र ग्रामीण नेपालका बालिका तथा किशोरीहरूले प्राय: धेरै भोग्नु पर्ने दुर्व्यवहार, घरेलु हिंसा, बाल विवाह र बेचबिखन जस्ता मुद्दालाई ध्यानमा राखेको छ । यसका अतिरिक्त, यसले महिनावारीसम्बन्धित सरसफाइ, पोषण, पानीका श्रोतसाधानको सुरक्षित प्रयोग, प्रजनन स्वास्थ्य र सशक्तिकरणको बारेमा जानकारी समावेश गरेको छ । कार्यशालाअन्तर्गत किशोरकिशोरीहरूले आफ्नो सुरक्षाको लागि एउटा सामुदायिक परियोजना लागू गर्दछन् जसमा उनीहरूले उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, योजना आयोजना, निर्णय र नेतृत्वको अभ्यास गर्दछन् ।
 

स्थानीय महिला र बालबालिकालाई हानिबाट जोगाउनुलाई प्राय: त्यति महत्व दिइएको पाइँदैन, तर प्रकोपबाट राहतको लागि यो आवश्यक कुरा हो । विश्वभरि प्रकोपहरूले मानव तस्करी, बालश्रम, नाबालिगहरूको विवाह, र महिलाविरुद्ध हिंसाका घटनाहरूमा वृद्धि गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा वैशाख २०७२ को भूकम्पपूर्व नै करिब १२,००० मानिस मानव बेचबिखनको शिकार भएका थिए । हजारौं बालबालिका बालश्रममा संलग्न थिए र लगभग ४१% विवाहहरू १८ वर्ष नकट्दै भएका थिए (अहिले बिहेको लागि २० वर्ष नाघ्नुपर्ने नियम जारी गरिएको छ)।

यस सरोकारलाई सम्बोधन गर्न पिनले भक्तपुरमा दुईवटा शिविर, सिन्धुपाल्चोकमा छवटा शिविर र गोरखामा तेह्रवटा शिविर गरेर १२,००० भन्दा बढी जनसंख्यामा महिला र बालबालिकाको संरक्षण गर्न आफ्ना प्रयास केन्द्रित गर्यो । भूकम्प प्रतिक्रिया कार्यक्रमको प्रारम्भिक चरणमा पिनले २७९ महिलालाई महिलामैत्री सरसफाइ किट र लैंगिक हिंसाको मामिलामा सहयोग कहाँ खोज्नेबारे आधारभूत जानकारी प्रदान गर्‍यो । हाम्रो टोलीले महिला, पुरुष र किशोरकिशोरीहरूलाई शिविरस्थलहरूमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरूबारे प्रशिक्षण दियो । प्रशिक्षित सहभागीहरूले महिला र बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न एउटा शिविर समिति गठन गर्‍यो।

यी प्रशिक्षित सामुदायिक सदस्यहरूसँग अब महिला र बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहारका विभिन्न मामला सम्बोधन गर्नका लागि जानकारी तथा उपकरण छन् । साथै उनीहरू मानव तस्करी/बेचबिखन वा नाबालिगहरूको विवाहसँग जोडिएका जोखिम पहिचान गर्न सक्षम छन् । उनीहरूलाई शिविरस्थलहरूको  सुरक्षास्थिति सुधार गर्न नगद अनुदानहरूको उपयोग गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । यी अनुदानबाट उनीहरूले आवश्यकता अनुरूप शौचालयहरूमा बत्तीको प्रबन्ध, स्नानग्रीहहरूको निर्माण, सफा पानीको सुविधाको प्रबन्ध इत्यादि गर्न सक्छन् । यी सबैको व्यवस्था भएमा महिलाहरूले शिविरस्थालमा पानी ल्याउन वा बत्तिको सुविधा लिन टाढा पुग्नुपर्दैन ।

सुरक्षासम्बन्धित समस्याहरू शिविरस्थलहरूमा मात्र सीमित छैनन् । प्रभावित क्षेत्रका धेरैजसो विद्यालयहरू भूकम्पले ध्वस्त पारिदिएको थियो र विद्यार्थीहरू अस्थायी शिक्षा केन्द्रहरू स्थापना नभएसम्म उपस्थित हुन सकेका थिएनन् । पुनः खोलिएपछि धेरै विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको उपस्थितिमा निकै कमी आएकाले बालबालिका र किशोरकिशोरीहरू बालश्रम, असुरक्षित प्रवासन र बेचबिखनमा परेका हुन् कि भन्ने शंका बढ्यो । यसलाई सम्बोधन गर्न, पिनले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका अन्य १० गाउँका शिविरहरूमा उस्तै सुरक्षा गतिविधिहरू लागू गर्यो जसअन्तर्गत १३० जनाले महिला र बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी तालिम प्राप्त गरे। यस्ता तालिमले समुदायका सदस्यहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघन भएको खण्डमा हस्तक्षेप गर्ने र रोक्ने रणनीतिहरू सिखाउँदछन् । थप २८ पुरुष र १०८ महिलाले विशिष्ट कानूनी सहायता प्रशिक्षणमा भाग लिए जहाँ उनीहरूले कानुन र न्यायमा पहुँच कसरी राख्ने भन्ने बारे सिके । खुला ठाउँमा नुहाउँदा महिला र किशोरीहरूको गोपनीयताको सुरक्षा नहुनु एउटा मुख्य सुरक्षा सरोकार भएकोले यी गाउँहरूलाई प्रदान गरिएका नगद अनुदान पुरुष र महिलाका लागि छुट्टाछुट्टै स्नानग्रीह निर्माण गर्न प्रयोग गरिए ।

२०१६ मा पिनले भूकम्प प्रभावित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका ११ वटा विद्यालय मार्फत ६७६ ग्रामीण किशोरीहरूका लागि शिक्षा र सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो र हाल थप ९०० जना किशोरीहरूसँग कार्यरत छ। सहभागीहरूले स्वास्थ्य र सुरक्षाका आधारभूत कुरा सिक्छन् र उनीहरूको नेतृत्व कौशलको अभ्यास गर्छन् । यसले उनीहरूलाई आफ्ना परिवार र स्कूलमा आफ्ना अधिकारबारे चेतना फैलाउन र आवाज उठाउन सक्षम बनाउँदछ । यसका अतिरिक्त, ११ परामर्शदाताहरूलाई आफ्ना समुदायमा किशोर-किशोरीहरूको लागि दीर्घकालीन सहयोग प्रदान गर्न तालिम दिइएको छ । उनीहरूले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको हाजिरीमा कमी, नाबालिगहरूको विवाह र अन्य समस्या तथा मामलाहरूमा आफ्नो काम जारी राखेका छन्। साथै, उनीहरूले आफ्ना गाउँहरूका महिला समूहहरूसँग मिलेर उनीहरूले पहिचान गरिका सुरक्षा आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न पिनका नगद अनुदानहरू प्रयोगमा ल्याउन सहकार्य गरिरहेका छन् । पिनले आफ्ना शिक्षा र सशक्तिकरण कार्यक्रमहरूमा किशोरहरूलाई पनि समावेश गर्दैछ र भविष्यमा विद्यार्थीहरूलाई प्रभाव पार्ने आधारभूत सुरक्षासम्बन्धित मुद्दाहरूको बारेमा विद्यालयहरूलाई प्रशिक्षण दिनेछ।
 

‘हर टर्न’ बालिका तथा किशोरीहरूको सशक्तिकरण कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रमको रूपरेखा हाम्रो स्थानीय कार्यान्वयन साझेदार ‘हाम्रो् पालो’ले बनाएको हो । यसलाई पिनले विभिन्न दाताहरूसँग संयुक्त रूपमा लागू गरेको छ । यस कार्यक्रमले ग्रामीण नेपालका किशोरीहरूसँग विद्यालय र बाहिर, दुवै क्षेत्रमा काम गर्दछ । यसअन्तर्गत एउटा एक-महिने कार्यशाला आयोजना गरिन्छ । कार्यशालामा स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा नेतृत्वसम्बन्धी प्रशिक्षण, किशोरीहरूको सक्रियताका लागि स्थानीय परामर्शदाताहरूको समर्थन जुटाउने प्रयास, र किशोरी सहपाठीहरूकै नेतृत्वमा उनीहरूका लागि सहयोग समितिको गठन गरिन्छ ।

कार्यक्रमले समुदायहरूमा व्याप्त रूढिवादी लैंगिक मान्यताहरूलाई सच्याउन मद्दत गर्दछ; किशोरकिशोरीहरू, अभिभावकहरू र शिक्षकहरूबीचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्दछ; र कमजोरहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ । कार्यशालाको समापनपछि समितिहरूले समुदायमा दुर्व्यहारका मुद्दा, कक्षाहरूमा बालमैत्री वातावरणको निर्माण, विद्यालयमा पर्याप्त शौचालय र बालविवाह रोकथाम जस्ता विभिन्न विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न नियमित बैठक आयोजना गर्दछन् । कार्यशालाको अन्त्यमा किशोरीहरूलाई उनीहरूले रचना गरेका र नेतृत्वको जिम्मा लिएका आयोजनाका लागि साना अनुदान दिइन्छ।