नेपालमा हाम्रो कार्य: १० वर्षको आशा
प्रकाशित २८ अप्रिल २०२५ पढ्न लाग्ने समय 7 मिनेट Sdílet: Sdílet článekवि.सं. २०७२ वैशाख १२ मा नेपालमा शक्तिशाली भूकम्प गयो। यसले घर र सडकहरू क्षतिग्रस्त अवस्थामा मात्र छोडेको थिएन - यसले त्रास, अनिश्चितता र सहयोगको ठूलो आवश्यकता पनि उत्पन्न गरेको थियो। त्यस कोलाहलपूर्ण र अस्तव्यस्तताको समयमा समुदायलाई सहयोग गर्ने, अग्रपंक्तिमा खटिने टोलीमध्ये चेक गणतन्त्रका मानवीय सहायताकर्मीहरू पनि थिए। नेपालमा पिपुल इन नीडको यात्रा त्यहीँबाट सुरु भएको थियो।
नेपाली जनतासँगको एक्यवद्धता, उत्थानशीलता र साझेदारीको एक दशक पुगिसकेको छ। यस अवसरमा हामीले केवल सम्पन्न गरिएका परियोजनाहरूलाई मात्र होइन, त्यसले जनजीवनमा पारेको प्रभाव, स्थापित विश्वास र निरन्तरको प्रतिबद्धतालाई पनि स्मरण गरिरहेका छौँ। मानवीय सहायतादेखि दीर्घकालीन प्रणालीगत परिवर्तनसम्म हाम्रो ध्येय सधैँ एकै रहेको छ: मानवीय सहायता र विकासको अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात गर्दै कोही पनि पछि नछुटुन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु।
गोरखाका उच्च पहाडी भेगदेखि रौतहटका होचा समथर भूभागसम्म, र आपतकालीन प्रतिकार्यदेखि उत्थानशीलता निर्माणसम्म -हामी सधैँ एउटै सिद्धान्तबाट निर्देशित भयौँ: कोही पनि पछि नछुटुन्।
२०१५–२०१९: संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि सुरक्षित पुनर्निर्माणमा सहकार्य
नेपालमा हाम्रो कार्य भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरू गोरखा, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु भएको थियो। ती प्रारम्भिक वर्षहरूमा हामीले आपतकालीन आवास, खाद्य सामग्री, संरक्षण, स्वच्छता सामग्री, गैरखाद्य सामग्री र मनोसामाजिक परामर्श सहयोग उपलब्ध गरायौँ।
पुनर्लाभ चरणको यस अवधिमा, पिपुल इन नीड नेपालले आफ्ना पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणका पहलहरूमार्फत करिब ३ लाख ६९ हजार ९०० व्यक्तिलाई सहयोग पुर्यायो। यसै क्रममा सय १२५ किलोमिटरभन्दा बढी ग्रामीण गोरेटो बाटाहरूको मर्मत गरियो र झन्डै ४ हजार व्यक्तिले मर्यादित रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त गरे। भूकम्पप्रतिरोधी डिजाइन प्रयोग गरी १ हजार २०० भन्दा बढी घरहरू पुनर्निर्माण गरिएका थिए र यसैअन्तर्गत स्थानीय डकर्मीहरूलाई सुरक्षित निर्माण अभ्याससम्बन्धी तालिम समेत दिइएको थियो।
आर्थिक पुनर्लाभलाई बढावा दिन हामीले २ सय जना भूकम्प प्रभावितलाई विस्थापित परिवारका लागि न्यानो लुगा बुन्ने तालिम दियौँ, जसमा अधिकांश महिलाहरू थिए - यस पहलले सीप विकाससँगै मानवीय संवेदनालाई पनि जोडेको थियो। समानान्तर रूपमा हामीले हेलो साथी नामक मोबाइलमा आधारित इन्टरएक्टिभ भ्वाइस रेस्पोन्स पहलमार्फत मानसिक स्वास्थ्य सहयोग पनि विस्तार गरेका थियौँ। यसअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकका सुत्केरी आमाहरूसम्म भावनात्मक स्वास्थ्य र सशक्तीकरणका सन्देशहरू पुर्याउने काम भएका थिए र यस अभियानलाई बिल एण्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनले आर्थिक सहयोग गरेको थियो।
नेपाल आपतकालीन अवस्थाबाट पुनर्लाभको चरणमा प्रवेश गरेसँगै हाम्रो ध्यान जीवनको रक्षा गर्ने र उत्थानशीलतालाई बढावा दिने गरी प्रणालीहरूको सुदृढीकरण गर्नेतर्फ मोडियो। यो अवधि हाम्रा लागि अल्पकालीन सहयोगबाट दीर्घकालीन तथा समुदाय नेतृत्वको समाधानतर्फ रूपान्तरित हुने समय बन्यो।
हाम्रा दीर्घकालीन प्रयासहरूमा बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोग रहेको दिगो समाधान कार्यक्रम पनि एक थियो। यस कार्यक्रमले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा २ हजार ७ सय ३४ घरधुरीलाई सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि लालपुर्जा प्राप्त गर्न सहयोग पुर्यायो। साथै, १४ जिल्लाका ११ हजार ३८ परिवारलाई उनीहरूको थातथलोमै कानुनी रूपमा बसोबास गर्न मद्दत गरियो। जिल्ला तहमा गरिएको पैरवीका कारण ५.२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सरकारी आवास तथा पूर्वाधार अनुदान रकम निकासा गराउन सफल भयौँ, जसबाट १४,००० भन्दा बढी परिवार लाभान्वित भए।
समावेशी शिक्षाप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता बेलायत सरकारकै सहयोगमा सञ्चालित अर्को कार्यक्रम गर्ल्स एजुकेशन च्यालेन्ज, २०१८–२०२४ मार्फत मूर्त रूपमा देखियो। यस कार्यक्रमले तराईका सुविधाबाट वन्चित जिल्लाहरूमा विद्यालयबाहिर रहेका ९ हजार भन्दा बढी बालिकाहरूलाई शिक्षाको मूलधारमा फर्काउन सहयोग गर्यो। गरिबी वा बालविवाहका कारण विद्यालय जान नपाएका वा बीचमै पढाइ छोडेका १० देखि १९ वर्ष उमेरका बालिकाहरूका लागि यस पहलले वैकल्पिक सिकाइ पद्धतिमार्फत शिक्षा लिने अवसर प्रदान गर्यो। हामीले गरिबी, बालविवाह, महिनावारीसम्बन्धी सामाजिक विभेद जस्ता बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्दै बालिकाहरू स्वयंसँगको सहकार्यमा समाधानका उपायहरू खोज्यौँ। साथै, लैङ्गिक रूपान्तरणकारी कार्यक्रममार्फत सरकारी विद्यालयहरूको सुदृढीकरणमा समेत जोड दियौँ।
नेपालमा भूकम्पपश्चात पुन:लाभको पाँच बर्ष
२०२०–२०२३: नयाँ मार्गदिशा-पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य, समावेशी शिक्षा र कोभिड-१९ प्रतिकार्य
सन् २०२० मा हामीले युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगमा सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा प्रतिबद्ध-१ परियोजना सुरु गर्यौँ। यस परियोजनाले विशेष गरी पहिरो जोखिम व्यवस्थापनमा केन्द्रित रही कार्य गरेको थियो। विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न र स्थानीय स्वामित्वमा आधारित उत्थानशीलताका रणनीतिहरू विकास गर्न समुदायहरूलाई आवश्यक साधन र ज्ञानद्वारा सशक्त बनाइएको थियो।
यी सामूहिक प्रयासहरूले हाम्रो एकीकृत कार्यपद्धतिलाई झल्काउँछन्ज-सले आवास, मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर र वातावरणीय पूर्वतयारीलाई जोड्दै दीर्घकालीन सशक्तीकरणमा टेवा पुर्याउँछ।
कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीले नेपालका समुदाय र प्रणालीहरूको कडा परीक्षा लियो। यसका विरुद्ध हामीले ५० भन्दा बढी पालिकाहरूसँगको साझेदारीमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (मास्क, पञ्जा र लुगाहरू) वितरण गर्यौँ; साथै स्वच्छता सामग्री र आधिकारिक सूचनाहरू समेत प्रदान गर्यौँ। विद्यालय बन्द भएको समयमा सिकाइलाई निरन्तरता दिन डिजिटल शैक्षिक सामग्री विकास गरियो र प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभका योजनाहरूमा बालिका एवं अपाङ्गता भएका बालबालिकाको समावेशीकरणका लागि निरन्तर पैरवी गरियो।
हामीले सन् २०२२ मा प्रतिबद्ध-२ सुरु गरी रसुवा लगायतका नयाँ जिल्लाहरूमा विपद् पूर्वतयारीका कार्यहरू विस्तार गर्यौँ। यस परियोजनाले ७५ परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सहजीकरण गर्यो, २ सय २ परिवारलाई घर पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्यायो र १ हजारभन्दा बढी परिवारलाई सरकारी अनुदान आवेदन प्रक्रियामा मार्गनिर्देशन प्रदान गर्यो। नयाँ बस्तीहरूमा भविष्यको जोखिम न्यूनीकरण गर्न जलाधार तथा भिरालो जमिन व्यवस्थापन प्रणालीहरू समेत लागू गरिए।
प्रतिबद्ध १ र २मार्फत हाम्रो प्रणाली सुदृढीकरण पद्धतिले विपद् प्रभावित १० वटा स्थानीय तहलाई विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना र ग्रामीण सडक निर्माण निर्देशिका तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्यायो। यसैको परिणामस्वरूप, नेपाल सरकारले विपद् पूर्वतयारीका लागि छुट्ट्याउने बजेटमा समेत वृद्धि भएको छ।
समानान्तर रूपमा, हामीले शहरी उत्थानशीलता परियोजनामार्फत अव्यवस्थित शहरी बस्तीहरूमा फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणमा सहयोग गर्यौँ। यसअन्तर्गत २ सय जनालाई फोहोर वर्गीकरण सम्बन्धी तालिम दिइएको थियो र प्लास्टिक पुनःप्रयोग (रिसाइक्लिङ) व्यवसायका लागि २० जना सम्भावित उद्यमीहरू पहिचान गरी व्यवसायमा सहयोग गरिएको थियो - जसले चक्रीय अर्थतन्त्रको आधारशिला खडा गरेको छ।
हामीले १ सय ५५ जना महिलाहरूलाई व्यवसायिक योजना, वित्तीय साक्षरता र बजार पहुँचसम्बन्धी सघन तालिम प्रदान गरी उनीहरूको आर्थिक समावेशीकरणलाई अगाडि बढायौँ। त्यसै गरी स्थानीय सेवा प्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी सहयोग प्रणालीहरूलाई थप पहुँचयुक्त र उत्तरदायी बनाउन जोड दिएका थियौँ।
पुनर्वासदेखि पुनर्लाभसम्म, र उद्यमशीलतादेखि वातावरणसम्म - हाम्रो कार्य सधैँ सशक्त समुदायले उत्थानशीलताको आफ्नै मार्ग डोर्याउन सक्छन् भन्ने विश्वासमा आधारित रहेर अघि बढेको छ।
२०२४–२०२५: स्थानीय नेतृत्वमार्फत नवप्रवर्तन, प्रणाली सुदृढीकरण र प्रभावको विस्तार
सन् २०२४ र २०२५ मा हामीले स्थानीय नेतृत्वको प्रवर्द्धन, जलवायु उत्थानशीलताका लागि नवप्रवर्तनीय उपायहरू अवलम्बन र लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि प्रणालीगत सुदृढीकरणमार्फत सहरी तथा ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा शिक्षाको समतामूलक पहुँचमा आफ्नो प्रभावलाई थप वृद्धि गर्यौँ।
हामीले युरोपेली संघको सहयोगमा एक्सेस (सबैका लागि शिक्षा सुनिश्चित गर्न नागरिक समाजको भूमिकाको गतिशीलता) परियोजना सुरु गर्यौँ। यसले मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूमा समतामूलक शिक्षाको प्रवर्द्धनमा नागरिक समाज संस्थाहरूको भूमिकालाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यो पहल मुख्य तीन क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छ :
१. क्षमता अभिवृद्धि : एक्सेस परियोजनाले नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन नागरिक समाज संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी शिक्षा नीति निर्माण र अनुगमनमा नागरिक समाज संस्थाहरूको सक्रिय भूमिका रहने कुराको सुनिश्चित गर्दछ।
२. समावेशीकरण : यसले बालिका र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको समावेशीकरणका लागि सशक्त पैरवी र जवाफदेहिता संयन्त्रहरू स्थापना गरी प्रणालीगत परिवर्तनका लागि जोड दिन्छ।
३. पारदर्शिता र सहभागिता : यसले स्थानीय शिक्षा सञ्जालहरूलाई परिचालन गरी पारदर्शिता कायम गर्न, समुदायको आवाजलाई बुलन्द बनाउन र शिक्षाको सुशासनमा सबै तहमा अर्थपूर्ण सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्दछ।
समानान्तर रूपमा, रिभर प्लस परियोजनाले बागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदीहरूमा प्लास्टिक प्रदूषण न्यूनीकरणका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाएको थियो। फोहोरमैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने ५०० भन्दा बढी अनौपचारिक श्रमिकहरू - विशेष गरी महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समूहहरू—लाई फोहोर वर्गीकरण सम्बन्धी तालिम दिएर सिमरास्थित शून्य कार्बन उत्सर्जन पुनःचक्रण (रिसाइक्लिङ) केन्द्रसँग आबद्ध गरिएको थियो। यस केन्द्रले कम मूल्यका प्लास्टिकहरूलाई दिगो निर्माण सामग्रीमा रूपान्तरण गर्दै सामाजिक र वातावरणीय दुवै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।
प्रतिबद्ध-३ ले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूमा स्थानीय निकायहरूबीच अनुभव आदानप्रदान र सरकारहरूलाई पहिरो तथा बाढीको जोखिममा पूर्वकार्य गर्न सहयोगका लागि हाम्रो एकीकृत पद्धतिलाई विस्तार गरेको छ। बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित उत्थानशील, अनुकूलन र समावेशी नेपाल (रेन) कार्यक्रम मार्फत हामीले मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका समुदायमा आधारित संस्थाहरूसँग मिलेर पूर्वसूचना प्रणाली र स्थानीयस्तरमा निर्देशित अनुकूलन अभ्यासहरूलाई राष्ट्रिय विपद् पूर्वतयारी ढाँचासँग मेल खाने गरी विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ।
लैङ्गिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ बनाउन सुरक्षा र न्याय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ। बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित यस कार्यक्रमले स्थानीय निकायहरूको क्षमता सुदृढीकरण, समावेशी सार्वजनिक सेवामा पहुँच सुधार र हानिकारक सामाजिक मान्यताहरूलाई परिवर्तन गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्दै लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि कार्य गरिरहेको छ।
यी पहलहरूले दिगो परिवर्तन हाम्रा सेवाग्राही समुदायहरूबाटै निर्देशित र प्रवार्धित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अटुट विश्वासलाई झल्काउँछन्। र यो समावेशी प्रणाली, जलवायु उत्थानशीलता, र सशक्त नेतृत्वमार्फत मात्र सम्भव छ।
हृदयदेखिको सन्देश
यस १० वर्षको यात्रा कहिल्यै पनि परियोजना वा तथ्याङ्कमा मात्र सीमित रहेन। यो त मानिसहरूको कथा हो। यो चाहे आफ्नो घर पुनः निर्माण गर्ने सिन्धुपाल्चोककी चमेली देउजाको कथा होस्, पुनः विद्यालय शिक्षामा फर्कने रौतहटकी राधा रामको कथा होस्, फोहोरमैला व्यवस्थापन श्रमिकबाट आज आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउने अभियन्ता बन्ने ललितपुरकी माया तामाङको कथा होस् - यिनै कथाहरूले नै हाम्रो पहिचान बनाएका छन्, हामीलाई धरातलसँग जोडेका छन् र हाम्रो कार्यलाई मार्गनिर्देशन गरिरहेका छन्।
यस यात्रामा साथ दिनुहुने समुदायका प्रत्येक सदस्य, साझेदार र सहकर्मीहरूप्रति हामी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं। आउँदो दशक - करुणा, साहस र सहकार्यमा आधारित हुनेछ। पिपल इन निड नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा आफ्ना तीन रणनीतिमार्फत समुदायलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ :
१. आपतकालीन प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ रणनीति,
२. जलवायु उत्थानशीलता रणनिति, र
३. नागरिक समाज तथा समावेशी शासन रणनिति।
